कांग्रेस ने आम बजट से एक दिन पहले किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी के साथ स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी को लेकर बजट में घोषणा करने की मांग उठाई है। साथ ही पार्टी ने किसानों का कर्ज माफ करने की पैरोकारी करते हुए कहा है कि पूंजीपतियों का लाखों करोड़ रुपये का बैंक लोन माफ हो सकता है, तो किसानों को इसके लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोमवार को संसद सत्र शुरू होते ही कहा कि मंगलवार को आ रहे बजट में केंद्र सरकार की ओर से तीन प्रमुख घोषणाएं की जानी जरूरी है।
पहला स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सी2 50 प्रतिशत के फार्मूले के तहत 22 फसलों के एमएसपी के दाम बढ़ाए जाएं। उन्होंने कहा कि एमएसपी को कानूनी दर्जा देकर फसलों की खरीद को केंद्र सरकार आवश्यक नहीं मानती मगर कांग्रेस का साफ मानना है कि एमएसपी को कानूनी स्वरूप देकर फसलों की खरीद की एक मजबूत प्रणाली स्थापित की जा सकती है।किसानों की कर्ज माफी की तीसरी मांग पर जोर देते हुए जयराम ने कहा कि इसका आकलन करने के लिए एक स्थायी आयोग की स्थापना आवश्यक है। तेलंगाना का ताजा उदाहरण देते हुए जयराम ने कहा कि चुनाव में किए वादे के अनुरूप राज्य में 40 लाख किसानों का दो लाख रुपये तक का कर्ज माफ किया जाएगा। डा. मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में संप्रग-एक में 72,000 करोड़ रुपये का कृषि ऋण माफ किया गया था।
