वक्फ बोर्ड से जुड़े विधेयक लोकसभा में पेश; विरोध में सपा और कांग्रेस

नई दिल्ली ।    संसद के मानसून सत्र के दौरान आज भी जोरदार हंगामे के आसार है। वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों पर अंकुश लगाने और बेहतर प्रबंधन व पारदर्शिता के लिए सरकार ने लोकसभा में गुरुवार को विधेयक पेश किया। वहीं, विनेश मामले को लेकर भी विपक्ष सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। 

वक्फ बोर्ड से जुड़ा विधेयक पेश

कानून मंत्री किरेन रिजीजू ने लोकसभा में वक्फ बोर्ड से जुड़ा विधेयक पेश किया। सात साल में चार अरब डॉलर का हो सकता है विमान एमआरओ उद्योग: मंत्री नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि सरकार ने भारत में विमान एमआरओ सेवाएं स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए हैं और कुल कारोबार का मूल्य सात वर्षों में दो अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर चार अरब अमेरिकी डॉलर हो सकता है।

RJD भी इसका विरोध करेगी

केंद्र सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन के लिए विधेयक पेश किए जाने पर RJD सांसद मीसा भारती ने कहा, "मुझे लगता है कि INDIA गठबंधन के जितने भी दल हैं वो सब इसका विरोध करेंगे और RJD भी इसका विरोध करेगी। सरकार के दूसरे कई अहम मुद्दे हैं उस पर कोई बात नहीं हो रही है। उन मुद्दों को पहले लाना चाहिए था।"

वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे राजनीतिक दल

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, "आज वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक सदन में पेश किया जा रहा है। विभिन्न पार्टियों ने इसका विरोध किया है। जिस आधार पर विरोध किया गया है, उसे हम सदन में पेश करेंगे।"
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संयुक्त संसदीय समिति बनाई जानी चाहिए; सुले

केंद्र सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन के लिए विधेयक पेश किए जाने पर NCP-SCP सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, "हम इसका विरोध करेंगे। विधेयक को अधिक सिफारिशों के लिए स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए या एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई जानी चाहिए।"

'सभापति पद को चुनौती दी जा रही: धनखड़

सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के हंगामे के बीच कहा, 'सभापति पद को चुनौती दी जा रही है। मेरा अपमान किया जा रहा है। विपक्ष के नेता ने मेरे खिलाफ टिप्पणी की। मैं अपने आपको सभापति पद के लिए सक्षम नहीं पा रहा हूं। दुखी मन से…मैं अपनी शपथ से दूर नहीं भाग रहा हूं। पर जो आज मैंने देखा है। जिस तरह का व्यवहार सदस्यों ने किया है। शारीरिक रूप से किया है। जिस तरह का व्यवहार इधर से (विपक्ष) भी हुआ है। कुछ समय के लिए मैं यहां बैठने में अपने आपको सक्षम नहीं पा रहा हूं।'  

विपक्ष का संसद के बाहर हंगामा

राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो गई। वहीं, संसद के बाहर विपक्ष महंगाई को लेकर विरोध कर रहा है।उमर अब्दुल्ला (राष्ट्रीय सम्मेलन के उपाध्यक्ष) ने कहा, 'जिस दिन से धारा 370 के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उस दिन से हम चुनाव की तैयारी में लगे रहे।… अब विधानसभा का चुनाव होने वाला है। कल भारत चुनाव आयोग 4 दिन के दौरे पर यहां आ रहे हैं। हमारी उनसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी की जाए और यहां पर चुनाव शुरू किया जाए।'

संपत्तियों के प्रबंधन में हेराफेरी और दुरुपयोग हुआ: भाजपा नेता

सीआर केसवन ने आगे कहा, 'यह संसद के अधिकार क्षेत्र में है और समुदाय के योग्य और वंचित मुस्लिम सदस्यों को उनके अधिकारों से वंचित किया गया है… कई मामलों में, संपत्तियों के प्रबंधन में हेराफेरी और दुरुपयोग हुआ है। अब जब यह विधेयक, जिसमें कमियों को दूर करने के लिए उचित संशोधन हैं, पेश किया जा रहा है, तो हमें पूरा यकीन है कि मुस्लिम समुदाय के वंचित, योग्य और गरीब वर्गों को सशक्त बनाया जाएगा। यह विधेयक पारदर्शिता लाएगा, जवाबदेही लाएगा और आगे से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में समावेशिता भी लाएगा।'

यह वास्तव में एक बहुत आवश्यक सुधार: केसवन

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने कहा, 'यह वास्तव में एक बहुत आवश्यक सुधार है। यह पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार की एक बहुत ही सराहनीय पहल है, जिन्होंने मुस्लिम समुदाय के प्रभावित सदस्यों द्वारा की गई विभिन्न मांगों और अभ्यावेदन के जवाब में इन संशोधनों को पेश करने का फैसला किया है। वक्फ अधिनियम 1954 में संसद के एक अधिनियम द्वारा अधिनियमित किया गया था, लेकिन उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका है, यही कारण है कि प्रभावित समुदाय से इतने सारे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।'

सरकार ध्यान भटकाने की रणनीति अपनाना चाहती है: मणिकम टैगोर 

लोकसभा में वक्फ एक्ट संशोधन विधेयक पेश करने के सरकार के फैसले पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा, 'संसद शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। संसद में बजट और अन्य सभी चीजों सहित कई महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा हो रही है। सरकार ध्यान भटकाने की रणनीति अपनाना चाहती है। सरकार चाहती है कि बजट पर चर्चा न हो। हम इन संशोधनों को स्थायी समिति के पास भेजने के लिए कहेंगे।'

क्या इनके गठबंधन (एनडीए) के भीतर चर्चा की गई: प्रियंका चतुर्वेदी

शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, 'जिस तरह से यह विधेयक लाया जा रहा है, मैं पूछूंगी कि क्या इस पर उनके गठबंधन (एनडीए) के भीतर चर्चा की गई है। क्या जेडीयू और टीडीपी ने इस वक्फ विधेयक को देखा है और अपनी सहमति दी है? यदि ऐसा नहीं किया गया है, तो यह केवल महत्वपूर्ण है कि जब भी ऐसा कोई विधेयक आता है, तो सभी हितधारकों, सांसदों को सुना जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो संशोधन किए जाने चाहिए।'