रायपुर। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों को जल्द ही महंगाई भत्ता की सौगात मिल सकती है। एक तरफ कर्मचारियों के उग्र तेवर हैं, तो दूसरी तरफ कर्मचारियों को सत्ता पक्ष के विधायको व मंत्रियों का भी साथ मिल रहा है। पिछले दिनों हुए कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के एकदिवसीय प्रदर्शन और मांगपत्रों के बाद अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव ने भी कर्मचारियों की मांगों का समर्थन दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर शासकीय कर्मचारियों को देय तिथि से महंगाई भत्ता, लंबित एरियर्स सहित अन्य मांगों को पूरा करने का अनुरोध किया है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन कमल वर्मा ने शासकीय सेवकों को देय तिथि से महंगाई भत्ता, लंबित एरियर्स सहित कर्मचारियों की अन्य मांगों के त्वरित निदान के लिए पत्र लिखा है। उनकी मांगों को पूरा करने की अनुशंसा के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पत्र के बाद उम्मीद बढ़ गयी है कि, जल्द ही कर्मचारियों को देय तिथि से महंगाई भत्ता और एरियर्स का लाभ सरकार दे सकती है।
फेडरेशन ने मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव को भी लिखा पत्र
कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने 6 अगस्त को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मुख्य सचिव अमिताभ जैन को पत्र लिखकर कर्मचारियों की भावनाओं से अवगत कराया था। साथ ही मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन पर उतरने के लिए मजबूर होने की जानकारी भी दी थी। आपको बता दें कि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा के आह्वान पर 6 अगस्त से आंदोलन की शुरुआत हो गयी है। चार चरण के आंदोलन के तहत पहले चरण में कर्मचारियों ने 6 अगस्त को इंद्रावती भवन से लेकर महानदी तक जोरदार मशाल रैली निकाली थी। जबकि दूसरा चरण 20 अगस्त को ज्ञापन सौंपने, 11 सितंबर को जिला और तहसील स्तर पर मशाल रैली निकालने और उसके बाद भी मांगें पूरी नहीं होने पर चौथे चरण में 27 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने का है।
कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की ये मांगें
कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की चार प्रमुख मांग है। उसमें भाजपा के घोषणा पत्र के मुताबिक प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान 1 जनवरी 2024 से 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने । साथ ही कर्मचारियों को जुलाई 2019 से देय तिथि पर महंगाई भत्ता के एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ में किया जाना हैं।
भाजपा घोषणा पत्र के मुताबिक प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को चार स्तरीय समयमान वेतनमान देंगे।
भाजपा के घोषणा पत्र के मुताबिक मध्यप्रदेश सरकार की भांति प्रदेश के शासकीय सेवकों को अर्जित अवकाश नकदीकरण 240 दिन के स्थान पर 300 दिन किये जाएंगे।
