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    Home»राज्य»छत्तीसगढ़»मुख्यमंत्री साय मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के मानपुर ब्लॉक में सेक्टर सीतागांव के समाधान शिविर मे हुए शामिल
    छत्तीसगढ़

    मुख्यमंत्री साय मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के मानपुर ब्लॉक में सेक्टर सीतागांव के समाधान शिविर मे हुए शामिल

    News DeskBy News DeskMay 16, 2025No Comments4 Mins Read
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    मुख्यमंत्री साय मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के मानपुर ब्लॉक में सेक्टर सीतागांव के समाधान शिविर मे हुए शामिल
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    रायपुर

    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के मानपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम सीतागांव के सेक्टर सीतागांव में आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुए। इस अवसर पर उनके साथ उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री विजय शर्मा, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव सुबोध सिंह भी उपस्थित थे।

    सुशासन तिहार के तृतीय चरण अंतर्गत आज समाधान शिविर में क्षेत्र की 08 ग्राम पंचायतों सीतागांव, मदनवाडा, कारेकट्टा, हलांजुर, हुरेली, कंदाडी, कोहका, हलोरा ग्राम पंचायत को क्लस्टर के रूप में शामिल किया गया था। मुख्यमंत्री ने क्लस्टर के 08 ग्राम पंचायतों के हितग्राहियों से सीधा संवाद कर शासन की योजनाओं की जानकारी ली और उनकी समस्याएं सुनीं।

    मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि अभी पूरे प्रदेश में सुशासन तिहार 2025 मनाया जा रहा है। हमारी सरकार को कार्यभार संभाले 1.5 वर्ष हुआ है, इस दौरान हमने निरंतर जनता के बीच पहुंचकर योजनाओं का प्रभाव और लाभ का आकलन किया है। इस सुशासन तिहार में अब तक 40 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुई हैं, जिनका निराकरण अधिकारियों द्वारा दूसरे चरण में 20 दिनों तक किया गया। वर्तमान में समाधान शिविरों के तीसरे चरण का आयोजन किया जा रहा है।

    मुख्यमंत्री ने बताया कि हमारी सरकार बिना पूर्व सूचना के किसी भी क्षेत्र में पहुंचकर चौपाल लगाकर जनता से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुन रही है। यह सरकार पारदर्शिता और जनभागीदारी की भावना से कार्य कर रही है।

    मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य में सरकार बनने के बाद 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए 15 हजार विशेष मकानों की स्वीकृति दी गई है। महतारी वंदन योजना का लाभ सभी पात्र बहनों को दिया जा रहा है, और जिनके नाम नहीं जुड़े हैं उन्हें शीघ्र जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की है। जमीन रजिस्ट्री के साथ अब नामांतरण की प्रक्रिया भी स्वतः पूर्ण होगी। हक त्याग अब सिर्फ  500 रुपए में हो जाता है। प्रदेश के 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसे आगामी एक वर्ष में सभी ग्राम पंचायतों तक विस्तारित किया जाएगा।

    मुख्यमंत्री ने बताया कि नया रायपुर में स्थापित आदिवासी संग्रहालय जनजातीय संस्कृति के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए लगातार प्रयासरत है और मार्च 2026 तक इसे पूर्ण रूप से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

    इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की प्रमुख घोषणाएं –

    1. सीतागांव उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उन्नत किया जाएगा।
    2. मोहला में बस स्टैंड और छात्रावास का निर्माण किया जाएगा।
    3. सीतागांव हाई स्कूल का हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन किया जाएगा।
    4. अंबागढ़ चौकी क्षेत्र में 132 केवी सब स्टेशन की स्थापना की जाएगी।

    इसके साथ ही सुशासन तिहार अंतर्गत आयोजित समाधान शिविर में मुख्यमंत्री के द्वारा पात्र हितग्राहियों को सामग्री वितरण कर लाभान्वित किया गया।जिसमें मत्स्य विभाग द्वारा हितग्राहियों को जाल का वितरण किया गया। खाद्य विभाग द्वारा हितग्राहियों को राशन कार्ड का वितरण किया गया। प्रधानमंत्री आवास अंतर्गत हितग्राहियों को खुशियों की चाबी दी गई। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत  हितग्राही लाभान्वित हुए साथ ही स्वच्छता दीदियों को भी सम्मानित किया गया । पेंशन योजना के हितग्राही भी लाभान्वित हुए। मुख्यमंत्री द्वारा क्षेत्र के मेधावी छात्र छात्राओं को भी पुरस्कृत किया गया।

    उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने समाधान शिविर में लोगों से संवाद करते हुए कहा कि सरकार लोगों की समस्याओं के निराकरण और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। इसके लिए बकायदा एक महीने पहले से आवेदन लेकर उनका परीक्षण कर लोगों की समस्याएं दूर की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय स्वयं समाधान शिविरों में पहुंचकर मैदानी स्तर पर लोगों की समस्याओं के निराकरण की पड़ताल कर रहे हैं।

     श्री शर्मा ने कहा कि लोगों की सहुलियत के लिए जमीनों की रजिस्ट्री, नामांतरण और हक त्याग की प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव लाए गए हैं। अब लोगों को कागज-पत्र लेकर जगह-जगह घूमने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्री होते ही स्वमेव नामांतरण हो जाएगा। महतारी वंदन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से सरकार ने महिलाओं और गरीबों की बड़ी चिंता की है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों से राज्य में उत्तर से लेकर दक्षिण तक नक्सलवाद को खत्म करने में लगातार बड़ी कामयाबी मिल रही है।

    News Desk

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