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Reading: CG- रेल कनेक्टिविटी का बड़ा विस्तारः पहली बार केंद्र सरकार ने रेलवे नेटवर्क में छत्तीसगढ़ को दी प्राथमिकता, कई रेल प्रोजेक्टों को मिली हरी झंडी…मुख्यमंत्री साय ने जताया PM मोदी और रेल मंत्री का आभार…
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CG- रेल कनेक्टिविटी का बड़ा विस्तारः पहली बार केंद्र सरकार ने रेलवे नेटवर्क में छत्तीसगढ़ को दी प्राथमिकता, कई रेल प्रोजेक्टों को मिली हरी झंडी…मुख्यमंत्री साय ने जताया PM मोदी और रेल मंत्री का आभार…

Last updated: 2025/05/11 at 6:03 PM
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CG- रेल कनेक्टिविटी का बड़ा विस्तारः पहली बार केंद्र सरकार ने रेलवे नेटवर्क में छत्तीसगढ़ को दी प्राथमिकता, कई रेल प्रोजेक्टों को मिली हरी झंडी…मुख्यमंत्री साय ने जताया PM मोदी और रेल मंत्री का आभार…
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रायपुर। छत्तीसगढ़ में रेल कनेक्टिविटी को नया विस्तार मिलने जा रहा है। मोदी सरकार की केंद्रीय कैबिनेट ने खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट से छत्तीसगढ़ में विकास का नया सबेरा आएगा। 8741 करोड़ रुपए के नए रेल प्रोजेक्ट में प्रदेश में 21 नए स्टेशन, 48 बड़े ब्रिज, 349 माइनर ब्रिज, 14 फ्लाईओवर और 184 अंडर पास बनाए जाएंगे।

Contents
615 किमी लंबी रेल पटरी बिछेगी 2 करोड़ मानव दिवस रोजगार उत्पन्न होगा छत्तीसगढ़ में रेलवे का कुल निवेश 47 हजार करोड़ से ज्यादा पूरे होने की कगार पर कई प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदलेगीः विष्णु देव साय विकास को नई दिशा, रफ्तार मिलेगीः तोखन साहू

इस नए रेल प्रोजेक्ट से छत्तीसगढ़ के रायगढ़, जांजगीर चाँपा, बिलासपुर, बलौदा बाजार, दुर्ग और राजनांदगांव जैसे जिले रेल नेटवर्क से सीधे जुड़ जाएंगे। रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय कैबिनेट की ओर से मंजूर खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा रेल प्रोजेक्ट के बारे में कहा कि यह प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ की रेल कनेक्टिविटी को बदलने वाला है।

इस प्रोजेक्ट पर 8741 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इससे पूरे छत्तीसगढ़ को एक छोर से दूसरे छोर तक कवरेज मिलेगा । रेल मंत्री ने कहा कि खरसिया-परमलकसा 5वीं-6वीं रेल लाइन छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क की नई धमनी की तरह है। यह ओडिशा की सीमा से महाराष्ट्र की सीमा तक रेल नेटवर्क की सुविधा प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि यह भारत के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक है।

इससे छत्तीसगढ़ के रायगढ़, जांजगीर चाँपा, बिलासपुर, बलौदा बाजार, दुर्ग और राजनांदगांव जैसे जिले जुड़ेंगे । इसके तहत 21 स्टेशन बनेंगे, 48 बड़े ब्रिज और साथ ही 349 माइनर ब्रिज, 14 फ्लाईओवर और 184 अंडर पास का निर्माण होगा । स्थानीय स्तर पर निवासियों को दिक्कत ना हो इसके लिए 5 रेल फ्लाईओवर भी निर्मित किए जाएंगे।

615 किमी लंबी रेल पटरी बिछेगी

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में 278 किलोमीटर रूट में 615 किलोमीटर लंबी पटरियां बिछाई जाएंगी। इस रूट के निर्माण के बाद 8 से ज्यादा मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन किया जाएगा । इस रेल नेटवर्क के निर्माण से करीब 22 करोड़ लीटर डीजल बचेगा और रेलवे को लगभग 2500 करोड़ रुपये के डीजल की बचत होगी ।

रेल मंत्री ने कहा कि भगवान राम के वनवास के दौरान माता शबरी के प्रसंग से जुड़े लक्ष्मी नारायण मंदिर का भी इस रेल नेटवर्क से संपर्क स्थापित होगा । बलौदा बाजार और खरसिया जैसे सीमेंट उत्पादन के बड़े इंडस्ट्रियल हब भी इस नेटवर्क से जुड़ेंगे।

2 करोड़ मानव दिवस रोजगार उत्पन्न होगा

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए रेलवे अब बायपास पद्धति को अपना रही है। इसके तहत मालगाड़ी को शहर के बाहर से निकालने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं यात्री गाड़ियों को शहर के अंदर एंट्री दी जाएगी ।

इस रेल लाइन के निर्माण के दौरान भी इस पर फोकस रहेगा । साथ ही छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत कोसा सिल्क के उत्पादन वाले इलाके भी रेल लाइन के जरिए जुड़ेंगे। इसके चलते 2 करोड़ मानव दिवस रोजगार उत्पन्न होगा।

छत्तीसगढ़ में रेलवे का कुल निवेश 47 हजार करोड़ से ज्यादा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का रेलवे बजट अब 22 गुना बढ़कर लगभग 6900 करोड़ से ज्यादा हो गया है। साथ ही 2014 के बाद छत्तीसगढ़ में रेलवे के काम में अभूतपूर्व तेजी आई है। इसके तहत 1,125 किमी नए ट्रैक बने हैं, जोकि दुबई के पूरे रेलवे नेटवर्क से ज्यादा है।

छत्तीसगढ़ में रेलवे का कुल निवेश 47 हजार करोड़ से अधिक है। इसके तहत 32 स्टेशनों का पुनर्निर्माण हो रहा है, और इन्हें पूरी तरह नया बनाया जा रहा है। इनमें से कई स्टेशनों के विकास का कार्य इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा।

पूरे होने की कगार पर कई प्रोजेक्ट

राज्य के महत्वपूर्ण रेल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो दल्लीराजहरा से रावघाट नई लाइन पूरी होने वाली है। अब इसके आगे रावघाट से जगदलपुर रेल लाइन के डीपीआर बनाने का काम लगभग पूरा हो गया है। वैसे ही गेवरा-पेन्ड्रा रोड नई लाइन पर भी तेजी से काम चल रहा है। साथ ही राजनांदगांव से नागपुर तीसरी लाइन, झारसुगड़ा से बिलासपुर चौथी लाइन, रायपुर-केन्द्री-धमतरी से अभनपुर-राजिम लाइन का गेज कन्वर्जन करके ब्रॉड गेज बनाया जा रहा है।

राजनांदगांव से डोंगरगढ़ चौथी लाइन, जगदलपुर से कोरापुट की डबलिंग, धरमजयगढ़ से कोरबा नई लाइन, अनूपपुर से अंबिकापुर के दोहरीकरण के लिए पर्याप्त फंड दिए गए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों ने जिन उम्मीदों के साथ डबल इंजन की सरकार बनाई है, उसे पूरा करने का काम भारतीय रेल कर रही है।

छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदलेगीः विष्णु देव साय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आई है, छत्तीसगढ़ में रेलवे से जुड़ा हजारों करोड़ का काम हो रहा है। नई परियोजना से छत्तीसगढ़ के अनेक जिले जुड़ते हैं, यह राज्य के लिए सौभाग्य की बात है। स्टेशनों के विकास के लिए सरकार ने करोड़ों का फंड दिया है, इससे रेलवे और छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदलेगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को धन्यवाद देते हुए कहा कि खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा रेल परियोजना जैसी महत्त्वपूर्ण सौगात से छत्तीसगढ़ के विकास को एक नई गति मिलेगी। यह रेल परियोजना जांजगीर-चांपा, सक्ती, बलौदा बाजार, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जैसे प्रमुख जिलों को जोड़ेगी।

इससे इन जिलों के नए अवसर मिलेंगे। लोगों को रोजगार मिलेगा। बलौदाबाजार और जांजगीर अब उद्योगों के लिए नया हब बनकर उभरेंगे। यह क्षेत्र लाइमस्टोन (चूना पत्थर) से समृद्ध है। रेल संपर्क बेहतर होने से यहां सीमेंट उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

विकास को नई दिशा, रफ्तार मिलेगीः तोखन साहू

केन्द्रीय आवास एवं शहरी राज्यमंत्री तोखन साहू ने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए मंजूर किए गए इस परियोजना के लिए खुशी जाहिर करते हुए समस्त छत्तीसगढ़ के निवासियों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि नया रायपुर तक सीधी रेल लाइन से राजधानी का संपर्क मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों से और बेहतर होगा।

परियोजना से माल परिवहन तेज होगा, जिससे उद्योगों की लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी। इससे कृषि उत्पादों, खनिजों और निर्माण सामग्री के ट्रांसपोर्ट को भी बल मिलेगा। इससे नया रायपुर के विकास को नई दिशा और रफ्तार मिलेगी।

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