रायपुर: राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के संकल्प के साथ पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने सरगुजा जिले के अंबिकापुर विकासखंड के खैरबार में समूह जल प्रदाय योजना और लखनपुर विकासखंड के जुनाडीह में 50 सीटर आदिवासी पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास के निर्माण कार्य का विधिवत भूमिपूजन किया। लगभग 4604.12 लाख रुपये की लागत से खैरबार में होने वाले बहुप्रतीक्षित समूह जल प्रदाय योजना से अम्बिकापुर क्षेत्र के 32 ग्रामों को शुद्ध पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे ग्रामीणों की वर्षों पुरानी पेयजल समस्या का स्थायी समाधान होने की उम्मीद है।
मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि स्वच्छ पेयजल हर नागरिक का बुनियादी अधिकार है और राज्य सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी गांव इस सुविधा से वंचित न रहे। समूह जल प्रदाय योजना के पूर्ण होने पर इन 32 ग्रामों की बड़ी आबादी को हैंडपंप और असुरक्षित जल स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, साथ ही जलजनित बीमारियों में भी कमी आएगी। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से अपील की कि योजना के क्रियान्वयन में पूर्ण सहयोग देते हुए जल संरचनाओं की दीर्घकालिक सुरक्षा में भी भागीदार बनें।
लखनपुर विकासखंड अंर्तगत ग्राम जुनाडीह में 1.89 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले 50 सीटर आदिवासी पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास का भूमिपूजन करते हुए मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि शिक्षा के बिना समग्र विकास संभव नहीं है। यह छात्रावास दूरस्थ आदिवासी इलाकों के मेधावी और इच्छुक विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराएगा, जिससे उन्हें शहरों तक बार‑बार आवागमन की कठिनाइयों से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आदिवासी अंचलों में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए विशेष प्रयास कर रही है, ताकि कोई भी बच्चा केवल संसाधनों के अभाव में अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़े। छात्रावास के संचालित हो जाने पर अधिक से अधिक विद्यार्थियों को हाईस्कूल एवं उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर होने का अवसर मिलेगा, जिससे क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक विकास गति पकड़ेगा।
मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि “हमारा संकल्प है कि सरकार की योजनाएँ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचें और हर गाँव को मूलभूत सुविधाओं से सशक्त बनाया जाए। स्वच्छ पेयजल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों पर केंद्रित ये परियोजनाएँ उसी प्रतिबद्धता की कड़ी हैं।” उन्होंने आगे कहा कि “शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और उसकी पहुँच दूरस्थ आदिवासी बस्तियों तक सुनिश्चित करना ही प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है, और इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं।”
श्री अग्रवाल ने इन विकास कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय ग्रामीणों से सक्रिय सहयोग की अपील की। उन्होंने विश्वास जताया कि जलापूर्ति योजना और छात्रावास दोनों परियोजनाएँ पूर्ण होने के बाद सरगुजा अंचल में सकारात्मक बदलाव दिखाई देगा और अंबिकापुर क्षेत्र समावेशी विकास की नई मिसाल पेश करेगा। भूमिपूजन कार्यक्रम में भरत सिंह सिसोदिया, जिला पंचायत सदस्य दिव्या सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में भी इस प्रकार की योजनाएँ जारी रहेंगी और क्षेत्र की बुनियादी सुविधाएँ और सुदृढ़ होंगी।
